पंजाब में वित्तीय संकट का सामना कर रही शिअद-भाजपा गठबंधन सरकार जहां अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को रिटायरमैंट पर मिलने वाले लाभ देने में कामयाब नहीं हो रही है वहीं अब वह मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व मंत्रियों के लिए लग्जरी गाडिय़ां खरीदने जा रही है।
पंजाब सरकार ने 14 टोयोटा लैंड क्रूजर गाडिय़ां खरीदने का ऑर्डर दे दिया है। ये गाडिय़ां मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री तथा अन्य हाई-प्रोफाइल सुरक्षा प्राप्त नेताओं को मिलेंगी। माना जा रहा है कि इस महीने के अंत तक ये गाडिय़ां वी.वी.आई.पीज को दे दी जाएंगी। सरकार ने इन लैंड क्रूजर गाडिय़ों की खरीद के बदले 20 करोड़ रुपए का भुगतान करना है। एक लैंड क्रूजर गाड़ी की कीमत 1.30 करोड़ है। सरकारी अधिकारियों ने बताया कि लैंड क्रूजर गाडिय़ों की कीमत 25-25 लाख रुपए और बढ़ जाएगी क्योंकि इनकी बुलेटप्रूङ्क्षफग के लिए सरकार को 25-25 लाख रुपए की राशि अदा करनी पड़ेगी। पहले तो वित्त विभाग बार-बार नई गाडिय़ों की खरीद के लिए इंकार करता रहा है परन्तु अंतत: उसने नई गाडिय़ों की खरीद के लिए अपनी सहमति दे दी।
सरकार ने लगभग 100 इनोवा गाडिय़ां भी विधायकों के लिए खरीदी हैं जिससे लगभग 12 करोड़ रुपए का बोझ सरकारी खजाने पर पडऩा है। लैंड क्रूजर गाडिय़ां आने के बाद इनका वितरण मुख्यमंत्री तथा उनके पारिवारिक सदस्यों के बीच कर दिया जाएगा जिनमें उपमुख्यमंत्री की पत्नी भी शामिल हैं। दूसरी तरफ सरकारी कर्मचारियों का मानना है कि उन्हें तो सरकारी खजाने से उनके जी.पी.एफ. की राशि निकलवाने में मुश्किलें पैदा की जा रही हैं परन्तु दूसरी ओर सरकार अपने लिए लग्जरी गाडिय़ां खरीद रही है। अनेकों पुलिस व प्रशासनिक कर्मचारियों को अपना बकाया लेने के लिए भी सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं।
राज्य के लिए यह रकम कोई बड़ी रकम नही है।