मनमोहन कुमार आर्य
इस माह सितम्बर, 2019 में भारत सरकार ने मोटर वाहन नियमों में संशोधन कर नये प्रावधानों को लागू किया है। इन प्रावधानों में अपने वाहन की आर.सी., बीमे, प्रदुषण एवं लाइसेंस के मूल दस्तावेज न रखने पर भारी आर्थिक दण्ड वा जुर्माने का प्रावधान किया गया है। दण्ड की धनराशि इतनी अधिक कर दी गई है कि आम आदमी उस राशि का भुगतान नहीं कर सकता। देश की आजादी के बाद इतनी अधिक बढ़ोतरी कभी नहीं की गई। देश के सभी सामान्य लोग इन प्रावधानों से डरे व सहमें हुए हैं। अधिकांश की तो आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वह चालान की धनराशि का भुगतान कर सके। दूरदर्शन के सभी चैनलों ने उन लोगों को दिखाया है जिनके चालान किये गये हैं। यह चालान सैकड़ों में नहीं अपितु हजारों रूपयों के हैं जिनका भुगतान आसानी से कोई नहीं हो सकता। एक व्यक्ति के चालान की धनराशि तो एक लाख से ऊपर है जिसे कल ही टीवी पर दिखाया गया है। सरकार की दलील है कि देश में जो सड़क दुर्घटनायें होती हैं उसे ध्यान में रखकर लोगों के जीवन को बचाने के लिये ऐसा किया गया है। सरकार की जो भावना है वह अच्छी है जिसका कोई विरोध नहीं कर सकता परन्तु उसके लिये चालान व दण्ड की धनराशि को जिस कदर बढ़ाया गया है उसे कोई उचित नहीं कह सकता। इस बात की भी कोई गारण्टी नहीं है कि इससे दुर्घटनायें होना बन्द हो जायेंगी? जिन लोगों का चालान हुआ है वह लोग इस सरकारी कृत्य से आहत हंै। गाड़ी चलाते समय चालक के पास कुछ कागजात न होने के अनेक कारण होते हैं। कोई पेपर जल्दी में घर भूल आया होता है तो कोई अन्य गाड़ी का चालक किसी कारण से चालान करने वाले अधिकारियों को कोई एक या दो दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाता। यह अपराध इतना बड़ा नहीं है कि उसे लाइसेंस, प्रदुषण प्रमाणपत्र तथा बीमे के लिये हजारों रूपये के दण्ड से दण्डित किया जाये। ऐसा करना अपराध के अनुरूप दण्ड से कहीं ज्यादा दण्ड हो जाता है जबकि हमारी न्याय प्रमाणी अपराध, उसकी प्रकृति व अपराध करने वाली मंशा के अनुरूप ही अपराधी को दण्ड देने की बात कहती है।
जनता को मोटर वाहनों के नये प्रावधानों से होने वाली असुविधा और इसका केन्द्र सरकार व राज्य सरकारों के प्रति आक्रोश को जानकर गुजरात सरकार ने इन प्रावधानों में अनेक संशोधन करने के बाद ही इसे लागू किया है। अनेक राज्य भी इसमें संशोधन करने की बात कह रहे हैं और कुछ तो इसको लागू करने से ही मना कर रहे हैं। सरकार को भी इस कानून के संशोधित प्रावधानों पर पुनर्विचार करना चाहिये अन्यथा देश के नागरिक इन नियमों व प्रावधानों से डरे रहेंगे जिसका परिणाम अच्छा नहीं होगा।
इस समस्या का एक पहलू यह भी है कि देश के कुछ मुट्ठी-भर ही लोग ऐसे होंगे जो शायद जानबूझ कर इस मोटर वाहन कानून का उल्लंघन जानबूझ कर करेंगे। अतः कुछ थोड़े से लोगों की गलती की सजा यदि हमारी केन्द्रीय सरकार पूरे देश के नागरिकों को देना चाहती है तो यह न तो जनता के हित में है और न ही सरकार के हित में होगा। इस कानून का जनता पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव बुरा ही पड़ने की सम्भावना है जिसे समय रहते दुरुस्त कर दिया जाना चाहिये।
यह भी महत्वपूर्ण है कि हमारे देश में सरकारी कार्यालयों से छोटा-मोटा काम कराने में भी जनता मनोवैज्ञानिक रूप से डरती व परेशानी का अनुभव करती है। लोग एजेन्टों से काम कराते हैं जो किसी साधारण काम का हजार दो हजार रूपया अतिरिक्त ले लेते हैं। सरकार को चाहिये कि यह सब काम आनलाईन होने चाहिये जिससे कि किसी को सरकारी विभाग में जाना ही न पड़े। जैसे रेल व जहाज के टिकट मोबाइल व नैट के माध्यम से घर में बैठे बन सकते हैं वैसे ही परिवहन विभाग की पूरी कार्य प्रणाली घर में ही बैठे बैठे सम्पन्न होनी चाहिये। जो भी दस्तावेज व शुल्क आदि जमा करना होता है उसे भी आनलाईन जमा किया जा सकता है। यदि ऐसा हो जाये तो फिर अधिकांश लोग सभी प्रकार के दस्तावेज अपने पास तैयार रखेंगे। सरकार ने इस दिशा में अनेक सुधार किये हैं परन्तु ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिये कि किसी व्यक्ति विशेष को सरकारी कार्यालयों में न जाना पड़े।
सरकार जनता से कर लेती है जिसका उद्देश्य जनता को अच्छी सुविधायें देना होता है। गाड़ी चलाने वाले भी सरकार से अपेक्षा करते हैं कि सड़के मानक के अनुरूप होनी चाहिये। उनकी चैड़ाई, डिवाईडर आदि की व्यवस्था सरकार को यथोचित करनी चाहिये। सड़को पर गड्ढे नहीं होने चाहिये। कई जगह सड़के इतनी तंग हैं कि गाड़ी निकालना कठिन होता है। लोग कहीं भी अपना वाहन पार्क कर देते हैं। इन पर भी ध्यान दिया जाना चाहिये। एक्सीडेंट का कारण सड़क का कम चैड़ा होना, डिवाईडर न होना, सड़को में गड्ढे होना और अधिक गति हुआ करती है। अधिक गति को नियंत्रित करने के लिये अलग से प्रावधान होने चाहियें। इसी प्रकार से रैड लाईट पर जम्प करने या रैड लाईट की अनदेखी करने पर अपराध के अनुरूप धनराशि वसूली जा सकती है। पहली बार तो यदि चेतावनी देकर क्षमा कर दिया जो उचित होगा। कम आयु के बच्चे वाहन बिना लाइसेंस गाड़ी चलायें तो उनके अभिभावकों को भी इसके लिये उत्तरदायी ठहराया जा सकता है परन्तु यह केस टू केस आधार पर करना उचित होगा। सबको एक ही लाठी से हांकना उचित नहीं है। अतः सरकार से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह अपने उत्तरदायित्व का भी समुचित पालन करे जिससे जनता को अच्छी सड़के व सुविधायें मिले और देश में दुर्घटनायें न हों। यह भी निवेदन करना है कि प्रधानमंत्री जी देश में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। देश की जनता उनके कार्यों से सन्तुष्ट एवं प्रसन्न है। इस कानून ने जनता के मन में सरकार के प्रति विश्वास को किंचित प्रभावित किया है, ऐसा कुछ कुछ प्रतीत होता है। अतः समस्या का समाधान जनता को कम से कम कष्ट दिये किया जाये तो यही उचित होगा।
देश का हर नागरिक चाहता है कि देश में कहीं कोई दुर्घटना न हो। सभी नियमों का पालन भी करना चाहते हैं। कुछ लोग ही नियम तोड़ते हैं परन्तु जब कानून बनता है तो इससे आक्समिक अनजाने में हुई गलती पर देश व समाज का हित चाहने वाली बहुतायत जनता को आर्थिक दण्ड से यदि दुःखी व परेशान किया जाता है तो यह उचित प्रतीत नहीं होता। अतः केन्द्र सरकार को अपने इस कानून पर पुनर्विचार कर इसे इस प्रकार से संशोधित करना चाहिये कि देश की कानून का पालन करने वाली जनता को किसी भी प्रकार का मानसिक एवं आर्थिक कष्ट न हो और समस्या का समाधान हो जाये। यहां यह कहना भी उचित होगा कि देश की जनता को सरकार की मंशा पर सन्देह नहीं है परन्तु आर्थिक दण्ड में जो वृद्धि की गई है वह शायद किसी को भी स्वीकार्य नहीं है।
